गाजियाबाद। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए लोनी तहसील क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी लोनी दीपक सिंघनवाल के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर पालिका परिषद लोनी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सरकारी जमीन पर कराए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई के दौरान करीब 250 वर्गमीटर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। प्रशासन के अनुसार ग्राम लोनी चकबंदी बाहर स्थित खसरा संख्या 2118 मि., रकबा 0.8280 हेक्टेयर गौहरा की भूमि पर कल्लू बेग नामक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। सोमवार को राजस्व विभाग और नगर पालिका परिषद लोनी की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान सरकारी भूमि पर किए गए निर्माण को पूरी तरह हटाते हुए लगभग 250 वर्गमीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया।
अवैध निर्माण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। टीम में राजस्व निरीक्षक लोनी अफरोज त्यागी, लेखपाल सुजीत कुमार, लेखपाल सरित कुमार और नगर पालिका परिषद लोनी के राजस्व निरीक्षक संत कुमार समेत पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी लोनी दीपक सिंघनवाल ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति को अवैध कब्जा करने या निर्माण कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तहसील लोनी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को साफ संदेश दिया है कि अवैध कब्जे को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए नियमित निगरानी की जा रही है और जहां भी अवैध कब्जा या निर्माण सामने आएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जामुक्त कराया जाएगा। प्रशासन ने कहा कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
