सीडीओ ने कार्यालयों की सफाई और रिकॉर्ड व्यवस्था पर कसा शिकंजा, हर दफ्तर के बाहर लगेगा योजनाओं का सूचना बोर्ड

गाजियाबाद। विकास भवन में कार्यालय व्यवस्था को दुरुस्त करने, स्वच्छता सुनिश्चित करने और सरकारी परिसरों को जनहितैषी बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने मंगलवार को विकास भवन के प्रथम तल, द्वितीय तल और छत का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयों की स्वच्छता, अभिलेखों के रखरखाव, उपलब्ध स्थान के उपयोग और समग्र कार्यालय व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों के बाहर विभागीय योजनाओं और जनसेवाओं से संबंधित सूचना बोर्ड प्रदर्शित न होने पर सीडीओ ने नाराजगी जताई और तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालय केवल कर्मचारियों के काम करने की जगह नहीं, बल्कि आम जनता को सेवाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसलिए यहां साफ-सफाई, व्यवस्थित अभिलेख और लोगों को योजनाओं की जानकारी देने वाली व्यवस्थाएं हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। निरीक्षण के दौरान प्रथम और द्वितीय तल पर स्थित अधिकांश कार्यालयों के बाहर विभागीय योजनाओं एवं जनसेवाओं से संबंधित सूचना बोर्ड नहीं लगे मिले। इस पर सीडीओ ने निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यालय के बाहर स्पष्ट, आकर्षक और जनोपयोगी सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाए, ताकि कार्यालय में आने वाले लोगों को संबंधित विभाग की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी आसानी से मिल सके। उन्होंने कार्यालय परिसर और गैलरियों में नियमित साफ-सफाई कराने, पौधों एवं गमलों का समुचित रखरखाव करने तथा अभिलेखों और फाइलों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड का सुव्यवस्थित रखरखाव प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीडीओ ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की गंदगी, अव्यवस्था या लापरवाही सामने आने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कार्यालयों को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने को नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। विकास भवन में उपलब्ध कार्यालय कक्षों और स्थान के बेहतर एवं युक्तिसंगत उपयोग को लेकर भी सीडीओ ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति विकास भवन में स्थित सभी कार्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर उपलब्ध स्थान, कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या और कार्यालयों की वास्तविक जरूरत का आकलन करेगी। समिति को यह भी देखना होगा कि उपलब्ध स्थान का किस प्रकार अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार कार्यालयों के स्थान का पुनर्विन्यास किस तरह किया जाए। समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत आख्या और अनुशंसाएं मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम से विकास भवन में कार्यालयों के बीच स्थान के बेहतर वितरण, अनावश्यक रूप से घिरे स्थान को व्यवस्थित करने और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण तैयार करने की दिशा में काम होने की उम्मीद है। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन की छत का भी जायजा लिया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट भवन की छत का निरीक्षण कर वहां सोलर पैनल स्थापित किए जाने की संभावनाओं का भी परीक्षण किया गया। सीडीओ ने ऊर्जा संरक्षण, बिजली के खर्च में कमी और हरित एवं सतत प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं को बढ़ावा देकर बिजली पर होने वाले खर्च को कम करने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सकता है। मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने कहा कि विकास भवन को केवल एक प्रशासनिक कार्यालय परिसर के रूप में नहीं, बल्कि स्वच्छ, सुव्यवस्थित, जनहितैषी और ऊर्जा दक्ष प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का निर्धारित समय सीमा में प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्यालय व्यवस्था में सुधार का सीधा लाभ आमजन को मिलेगा। साफ-सुथरे कार्यालय, व्यवस्थित रिकॉर्ड, स्पष्ट सूचना बोर्ड और बेहतर स्थान प्रबंधन से जहां कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, वहीं सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आने वाले लोगों को भी बेहतर वातावरण मिल सकेगा।