गाजियाबाद

डासना देहात में सीडीओ का एक्शन मोड, अव्यवस्थाओं पर चला प्रशासनिक चाबुक, गंदगी और बदहाल व्यवस्था पर जताई कड़ी नाराजगी

गाजियाबाद। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने बुधवार को ग्राम पंचायत डासना देहात का औचक निरीक्षण कर विकास कार्यों एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मल्टी पर्पज हॉल, सामुदायिक केंद्र, प्लास्टिक यूनिट तथा रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) में कई गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और लीज होल्डरों के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मल्टी पर्पज हॉल में फैली गंदगी तथा भवन का समुचित उपयोग न होने पर मुख्य विकास अधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए संबंधित लीज होल्डर को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी परिसंपत्तियों की उपेक्षा अथवा दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण करने पर भवन के पीछे गंदगी का अंबार, टूटा हुआ मार्बल फर्श तथा रखरखाव में लापरवाही मिलने पर भी उन्होंने गहरा असंतोष जताया। संबंधित लीज होल्डर को नोटिस जारी कर परिसर को तत्काल स्वच्छ एवं व्यवस्थित कराने तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। प्लास्टिक यूनिट की व्यवस्थाएं भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने एक माह की समय-सीमा निर्धारित करते हुए निर्देश दिए कि सभी कमियों को तय अवधि के भीतर दूर किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि समय-सीमा पूरी होने के बाद पुन: निरीक्षण किया जाएगा और यदि सुधार नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के अंत में मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर रखरखाव, स्वच्छता और जनहित में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है। उन्होंने नियमित निरीक्षण, सतत निगरानी और जवाबदेही तय करने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता और जनसुविधाओं से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button