गाजियाबाद। राजस्व वसूली में तेजी लाने, सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने और जनशिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में उनकी अध्यक्षता में राजस्व विभाग की सितंबर 2026 की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें कर-करेत्तर राजस्व, भू-माफिया के विरुद्ध कार्रवाई, दैवीय आपदा प्रबंधन और विभिन्न जनहितकारी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में एंटी भू-माफिया अभियान के तहत की गई कार्रवाई तथा शासकीय संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने की प्रगति पर चर्चा हुई। स्वामित्व योजना, मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के पक्ष में स्वीकृत पट्टों और ऑनलाइन खसरा कम्प्यूटरीकरण की स्थिति भी परखी गई। दैवीय आपदा से संबंधित कार्यों और मॉकड्रिल की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को तैयारियां प्रभावी रखने पर जोर दिया गया। डीएम ने जनशिकायतों के निस्तारण, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित मामलों, अधिकारियों के निरीक्षण और कार्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में अभिनव कार्यों, जनहित से जुड़े मुद्दों तथा लंबित ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण पर भी चर्चा हुई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यों, प्रवर्तन गतिविधियों, खनन कार्यों और संबंधित टास्क फोर्स की कार्रवाई की प्रगति भी परखी गई। बैठक में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायिक कार्यों की समीक्षा करते हुए मामलों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व से जुड़े प्रकरणों और जनहित के कार्यों में गंभीरता बरती जाए तथा लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। बैठक में सभी अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
